27 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौगात, अगले 7 महीने में इतनी बार मिलेगा महंगाई भत्ता, पढ़िए पूरी खबर

27 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौगात, अगले 7 महीने में इतनी बार मिलेगा महंगाई भत्ता, पढ़िए पूरी खबर


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27 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौगात, अगले 7 महीने में इतनी बार मिलेगा महंगाई भत्ता, पढ़िए पूरी खबर

लखनऊ (पीएमए)। उत्तर प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. यूपी सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों और 12 लाख से अधिक पेंशनरों का रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी कर दिया है. पिछले डेढ़ साल से कोरोना वायरस के चलते इन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रुकी हुई है और इन्हें महंगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा है. हाल ही में केन्द्र सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता देने का एलान किया है. इसके बाद यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है. योगी सरकारयूपी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टाल दी थी. तब से ही ये कर्मचारी सैलरी बढऩे का इंतजार कर रहे हैं।

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अगले 7 महीने में 3 बार मिलेगा महंगाई भत्ता
यूपी में जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रुका हुआ है. जनवरी के बाद जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को नहीं मिला है. सरकार ने कहा कि इन कर्मचारियों को अगले 7 महीने में तीन बार महंगाई भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही उनके वेतन में सालाना वृद्धि भी शुरू होगी. जुलाई में 11 फीसदी की दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ मिल सकता है. इसके साथ ही जुलाई में ही उनका वेतन भी 3 फीसदी बढ़ सकता है.
पिछले साल नहीं हुई थी बढ़ोत्तरी
योगी सरकार ने पिछले साल कोरोना की वजह से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत अन्य भत्तों पर रोक लगा दी थी. सरकार ने इसके जरिए करीब 8 हजार करोड़ रुपये बचाने का दावा किया था. इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसदी भत्ता मिल रहा था. पिछले साल कोरोना वायरस के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था.
चुनावी साल में सरकार दिल खोलकर लुटा रही खजाना
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रिलीज करने से सरकारी खजाने पर करीब 3000 करोड़ का भार पड़ेगा लेकिन चुनावी साल होने की वजह से सरकार कर्मचारियों को खुश करने में पीछे नहीं रहना चाहती है. रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. इससे यूपी के 12 लाख पेंशनर्स को फायगा होगा. यूपी में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं. कोरोनाकाल में सरकार के खराब मैनेजमेंट को लेकर विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं. इसे देखते हुए पिछले दिनों सीएम योगी की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी. इसके बाद सीएम योगी एक-एक वर्ग के मुद्दों को चिन्हित कर उनका निराकरण करने में जुट गए हैं।


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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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