युवा यादव महासभा ने जातिगत जनगणना के लिये दिया ज्ञापन
संजय यादव
जौनपुर। युवा यादव महासभा ने जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा बताया गया कि 2011 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। इस सूचना से सभी खासकर ओबीसी वर्ग के लोग आहत और चिंतित हैं। इस सूचना से ओबीसी वर्ग में निराशा है। कहा गया कि प्रधानमंत्री जब तक अन्य पिछड़े वर्ग की वास्तविक संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उनके हित संरक्षण की योजनाएँ कैसे बनेगी? पूर्व में भी विभिन्न न्यायिक निर्णयों में ओबीसी का डेटा उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो चुका है।
आज देश का पिछड़ा वर्ग जातिगत जनगणना का समर्थन करता है, क्योंकि इससे अन्य कमजोर वर्गों की संख्या की सही जानकारी होगी और उनसे विकास के कार्यक्रम बनाने में सरकार को संवैधानिक बल व सहायता मिलेगी। ओबीसी के सभी प्रबुद्ध जनो का मानना है कि 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ऐसे में भारत की जनसंख्या में बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग की भावनाओं का मान रखते हुए जाति आधारित जनगणना अनिवार्य रूप से कराए जाने की माग किया। इस अवसर पर कमलेश यादव जिलाध्यक्ष, संजय यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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